IAS अफसरों में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: छत्तीसगढ़ सरकार ने 8 अधिकारियों को सौंपी नई जिम्मेदारियां, जिला पंचायतों से लेकर नगर निगम तक बदली कमान
छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के आठ अधिकारियों के प्रभार में महत्वपूर्ण फेरबदल किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत नगरीय प्रशासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, नगर निगम भिलाई तथा कोरबा, धमतरी, दंतेवाड़ा, बस्तर और राजनांदगांव जिला पंचायतों में नई नियुक्तियां की गई हैं। माना जा रहा है कि यह बदलाव राज्य सरकार की प्रशासनिक कार्यकुशलता, सुशासन और विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की रणनीति का हिस्सा है।
रायपुर | 8 जुलाई 2026 : छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बार फिर प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के आठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार कई जिलों के जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारियों (सीईओ) का तबादला किया गया है, जबकि नगरीय प्रशासन और राजस्व विभाग में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का पुनर्वितरण किया गया है।
प्रशासनिक हलकों में इस फेरबदल को विकास योजनाओं की गति तेज करने, स्थानीय प्रशासन को अधिक जवाबदेह बनाने तथा शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्यों को प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाना
राज्य सरकार समय-समय पर प्रशासनिक आवश्यकताओं, विकास योजनाओं की प्रगति तथा विभिन्न विभागों की कार्यगत जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों के प्रभार में बदलाव करती रही है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के फेरबदल से विभिन्न विभागों में नई कार्यशैली, बेहतर समन्वय और प्रशासनिक गति लाने का प्रयास किया जाता है। जिला पंचायतों, नगर निगमों और विभागीय कार्यालयों में नियुक्त अधिकारी ग्रामीण विकास, शहरी विकास, पंचायत योजनाओं, अधोसंरचना निर्माण, स्वच्छता, पेयजल, आवास और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
रिमिजियस एक्का को मिला एसयूडीए का अतिरिक्त प्रभार
जारी आदेश के अनुसार वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रिमिजियस एक्का को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ राज्य शहरी विकास अभिकरण (एसयूडीए) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
एसयूडीए राज्य में शहरी विकास, नगरीय अधोसंरचना, आवास, आजीविका, स्वच्छता तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न शहरी योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली प्रमुख संस्था है। ऐसे में इस अतिरिक्त जिम्मेदारी को शहरी विकास परियोजनाओं के बेहतर समन्वय की दिशा में अहम माना जा रहा है।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में नई जिम्मेदारी
आईएएस अधिकारी गजेंद्र सिंह ठाकुर को उप सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा पुनर्वास विभाग नियुक्त किया गया है।
यह विभाग भूमि प्रशासन, राजस्व प्रकरणों, प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन, राहत एवं पुनर्वास, भू-अभिलेख और कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक विषयों से जुड़ा हुआ है। हाल के महीनों में राज्य सरकार राजस्व सेवाओं के डिजिटलीकरण और पारदर्शिता पर विशेष जोर दे रही है, ऐसे में इस विभाग की भूमिका और भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
जिला पंचायतों में नई प्रशासनिक टीम
सरकार ने कई जिला पंचायतों में भी नए मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की नियुक्ति की है।
प्रतीक जैन को जिला पंचायत कोरबा का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है।
जयंत नाहटा को जिला पंचायत धमतरी का मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त किया गया है।
एम. भार्गव को जिला पंचायत दंतेवाड़ा की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
तन्मय खन्ना को जिला पंचायत बस्तर का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है।
दुर्गा प्रसाद अधिकारी को जिला पंचायत राजनांदगांव का मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त किया गया है।
इन अधिकारियों की जिम्मेदारी पंचायतों के माध्यम से संचालित ग्रामीण विकास योजनाओं, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, जल संरक्षण, सड़क निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य विकास कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन की होगी।
भिलाई नगर निगम को मिली नई आयुक्त
आदेश के अनुसार आईएएस अधिकारी सुरूचि सिंह को नगर पालिक निगम भिलाई का आयुक्त नियुक्त किया गया है।
भिलाई नगर निगम राज्य के सबसे महत्वपूर्ण नगरीय निकायों में से एक है, जहां शहरी विकास, सड़क, जलापूर्ति, स्वच्छता, भवन अनुज्ञा, कर वसूली तथा नागरिक सुविधाओं से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण कार्य संचालित होते हैं।
नई नियुक्ति के बाद नगर निगम प्रशासन से विकास कार्यों की गति और सेवा वितरण व्यवस्था में सुधार की अपेक्षा की जा रही है।
स्थानांतरित किए गए सभी आईएएस अधिकारियों की सूची
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार स्थानांतरित अथवा नई जिम्मेदारी पाने वाले अधिकारियों की सूची इस प्रकार है :
- रिमिजियस एक्का – वर्तमान दायित्वों के साथ राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार।
- गजेंद्र सिंह ठाकुर – उप सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा पुनर्वास विभाग।
- प्रतीक जैन – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरबा।
- सुरूचि सिंह – आयुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई।
- जयंत नाहटा – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत धमतरी।
- एम. भार्गव – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दंतेवाड़ा।
- तन्मय खन्ना – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बस्तर।
- दुर्गा प्रसाद अधिकारी – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत राजनांदगांव।
स्थानीय प्रशासन पर पड़ेगा सीधा प्रभाव
जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्रामीण विकास की अधिकांश योजनाओं के नोडल अधिकारी होते हैं।
वे पंचायतों को मिलने वाले बजट, विकास कार्यों की स्वीकृति, निर्माण कार्यों की निगरानी, सामाजिक योजनाओं के क्रियान्वयन तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय का कार्य करते हैं।
इसी प्रकार नगर निगम आयुक्त शहरों में बुनियादी सुविधाओं के संचालन और शहरी विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होते हैं।
सुशासन और परिणाम आधारित प्रशासन पर सरकार का जोर
पिछले कुछ समय से राज्य सरकार लगातार प्रशासनिक जवाबदेही, डिजिटल गवर्नेंस, समयबद्ध सेवा वितरण तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देती रही है।
विशेषज्ञों का मानना है कि अधिकारियों के प्रभार में समय-समय पर किए जाने वाले बदलाव से नई ऊर्जा और प्रशासनिक दक्षता आती है। इससे विकास कार्यों की नियमित समीक्षा तथा क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप बेहतर निर्णय लेने में भी सहायता मिलती है।
आने वाले समय में विकास कार्यों की होगी नई समीक्षा
प्रशासनिक फेरबदल के बाद अब सभी नए पदस्थ अधिकारी अपने-अपने कार्यभार ग्रहण करेंगे और संबंधित जिलों एवं विभागों में विकास योजनाओं की समीक्षा शुरू करेंगे।
ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अधोसंरचना, स्वच्छता, जल आपूर्ति, पंचायत विकास, सामाजिक सुरक्षा, राजस्व प्रशासन तथा नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता पर इन नियुक्तियों का सीधा प्रभाव देखने को मिल सकता है।
राज्य सरकार के इस निर्णय को प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी, जवाबदेह और परिणामोन्मुख बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
