ग्राम पंचायत हर्रा टिकरा क्लस्टर के जन समस्या निवारण शिविर में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल हुए शामिल

रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेशभर में संचालित सुशासन तिहार-2026 आम जनता और प्रशासन के बीच विश्वास, संवाद और त्वरित समाधान का सशक्त सेतु बनकर उभर रहा है। इसी कड़ी में सरगुजा जिला के अंबिकापुर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत हर्रा टिकरा में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने शामिल होकर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया, उनकी समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

हर्रा टिकरा क्लस्टर के अंतर्गत आने वाली 27 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों की बड़ी भागीदारी वाले इस शिविर में कुल 1,153 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 1,106 मांग संबंधी तथा 47 शिकायत संबंधी आवेदन शामिल रहे। इनमें से 22 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण कर शासन की संवेदनशील कार्यप्रणाली का परिचय दिया गया, जबकि शेष आवेदनों को संबंधित विभागों को निर्धारित समय-सीमा में निराकरण हेतु भेजा गया है।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया तथा ग्रामीणों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनके वास्तविक लाभ को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। मंत्री अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशन में आयोजित सुशासन तिहार शासन की जवाबदेही और जनोन्मुखी कार्यसंस्कृति का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि अब नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं, बल्कि प्रशासन स्वयं गांवों तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रहा है।

मंत्री अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार का संकल्प है कि प्रदेश का कोई भी नागरिक अपनी समस्या के समाधान से वंचित न रहे। सुशासन तिहार इसी सोच का परिणाम है, जहां जनप्रतिनिधि और प्रशासन एक मंच पर उपस्थित होकर जनता की मांगों और शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित कर रहे हैं। पेंशन, राशन कार्ड, फौती नामांतरण, सीमांकन जैसे मामलों में तत्काल कार्रवाई की जा रही है और प्रत्येक आवेदन का समयबद्ध निराकरण हमारी प्राथमिकता है।

मंत्री अग्रवाल ने मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में अब तक 69 हजार से अधिक हितग्राही इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं और पात्र शेष उपभोक्ताओं को भी राहत प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने ग्रामीणों से अधिकाधिक आवेदन प्रस्तुत कर योजनाओं का लाभ लेने का आह्वान किया। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि जिले में विद्यालयों के अतिरिक्त भवन निर्माण एवं मरम्मत कार्य के लिए 59 स्कूलों को चिन्हित किया गया है, जिससे बच्चों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जा सकेगा। आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में भी विशेष पहल की जा रही है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर ने कहा कि सुशासन तिहार आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी मंच बन चुका है। वहीं जिला पंचायत सदस्य पायल सिंह तोमर ने इसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की दूरदर्शी पहल बताते हुए ग्रामीणों से अधिकाधिक समस्याएं एवं सुझाव साझा करने का आग्रह किया।

शिविर के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया गया। लाभान्वित नागरिकों को जाति प्रमाण पत्र, स्वच्छता किट, पेंशन स्वीकृति आदेश, हरित खाद, पीएम किसान सम्मान निधि प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जॉब कार्ड तथा बिहान समूहों की महिलाओं को चेक वितरित किए गए। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं की गोद भराई तथा बच्चों के अन्नप्राशन कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने भी ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और सभी विभागों को प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निराकरण कर आवेदकों को सूचित करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में जिला पंचायत के जनप्रतिनिधियों, जनपद सदस्यों, सरपंचों, जिला पंचायत सीईओ श्री विनय कुमार अग्रवाल, जनपद सीईओ राजेश सेंगर सहित बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संचालित सुशासन तिहार-2026 प्रदेश में जनकल्याण, पारदर्शिता और जवाबदेही आधारित प्रशासनिक व्यवस्था को नई पहचान दे रहा है। हर्रा टिकरा में आयोजित यह समाधान शिविर इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन जनता की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहे हैं।