साइबर ठगी के शिकार लोगों के लिए राहत की बड़ी खबर: डूबी रकम वापस पाने के लिए अब कोर्ट के चक्कर काटने की मजबूरी खत्म, गृह मंत्रालय के नए डिजिटल पोर्टल करेंगे त्वरित समाधान

जीआरएम पोर्टल से मिलेगी त्रुटिपूर्ण खाता ब्लॉकिंग से मुक्ति शिकायत निवारण प्रणाली की पूरी कार्यप्रणाली

विमर्श कार्यक्रम में साइबर विशेषज्ञ गणेश मरावी ने जीआरएम पोर्टल यानी शिकायत निवारण प्रणाली के विषय में विस्तार से तकनीकी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि कई बार साइबर अपराधों की जांच के दौरान कुछ निर्दोष और सामान्य नागरिकों के बैंक खातों को भी संदिग्ध लेनदेन के दायरे में आने के कारण होल्ड या फ्रीज कर दिया जाता है। ऐसे खाताधारकों की समस्याओं के समयबद्ध और पारदर्शी समाधान के लिए यह विशिष्ट पोर्टल काम करता है। जीआरएम पोर्टल सीधे तौर पर पीड़ित खाताधारक, संबंधित बैंक और जांच अधिकारी के बीच एक सेतु की तरह काम करता है।

यूनिक टिकट नंबर से लाइव ट्रैकिंग की पारदर्शी सुविधा

इस प्रणाली के अंतर्गत जैसे ही कोई पीड़ित अपनी शिकायत ऑनलाइन माध्यम से दर्ज कराता है, सिस्टम द्वारा तुरंत एक यूनिक टिकट नंबर जेनरेट कर दिया जाता है। इस नंबर के माध्यम से शिकायतकर्ता घर बैठे ही अपनी फाइल की लाइव ट्रैकिंग कर सकता है कि उसकी अर्जी पर वर्तमान में क्या कार्रवाई चल रही है। विशेषज्ञों ने बताया कि यह पूरी व्यवस्था न केवल प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ावा देती है, बल्कि विभिन्न जांच एजेंसियों और बैंकिंग नोडल अधिकारियों को जनता के प्रति जवाबदेह भी बनाती है। इस डिजिटल प्रक्रिया के आ जाने से लोगों को अपने ही खाते को अनफ्रीज कराने के लिए वकीलों को मोटी फीस देने या कोर्ट के चक्कर लगाने की बाध्यता पूरी तरह समाप्त हो गई है।

एमआरएम पोर्टल बना डूबी रकम वापस पाने का अचूक हथियार मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल की क्रांतिकारी भूमिका

विमर्श कार्यक्रम के दूसरे मुख्य वक्ता और साइबर एक्सपर्ट नितेश सिंह राजपूत ने एमआरएम पोर्टल अर्थात मर्चेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म या मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि यह पोर्टल देश के सभी प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, डिजिटल वॉलेट कंपनियों जैसे पेटीएम, फोनपे और प्रमुख ई-कॉमर्स पेमेंट गेटवे के साथ एकीकृत होकर रीयल-टाइम में काम करता है। जब किसी नागरिक के साथ ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी होती है, तो यह पोर्टल पैसे के प्रवाह को रोकने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है।

गोल्डन आवर का महत्व और मर्चेंट खातों पर तत्काल एक्शन

विशेषज्ञों ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि साइबर ठगी के मामलों में घटना के शुरुआती कुछ घंटे जिन्हें तकनीकी भाषा में गोल्डन आवर कहा जाता है, वे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ठगी का अहसास होते ही यदि पीड़ित तुरंत शिकायत दर्ज कराता है, तो एमआरएम पोर्टल के जरिये धोखाधड़ी की रकम जिस मर्चेंट आईडी, डिजिटल वॉलेट या बैंक खाते में ट्रांसफर की गई होती है, उसे तत्काल प्रभाव से ट्रैक कर लिया जाता है। पोर्टल के माध्यम से उस राशि को तुरंत होल्ड या फ्रीज कर दिया जाता है, जिससे अपराधी उस पैसे को एटीएम से निकाल नहीं पाते और न ही किसी अन्य खाते में ट्रांसफर कर पाते हैं। पैसे की शत-प्रतिशत रिकवरी सुनिश्चित करने के लिए यह वर्तमान समय का सबसे कारगर टूल साबित हो रहा है।

राशि के अनुसार तय किए गए हैं रिफंड के नए नियम पचास हजार रुपये तक की राशि के लिए आसान प्रक्रिया

गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई नई मानक संचालन प्रक्रिया के तहत रिफंड की प्रक्रिया को और अधिक सरल बना दिया गया है। साइबर एक्सपर्ट्स ने बताया कि यदि किसी पीड़ित की होल्ड की गई राशि एक बैंक खाते में पचास हजार रुपये तक या उससे कम है, तो इसके लिए किसी भी तरह की एफआईआर या अदालती आदेश की आवश्यकता नहीं होती है। संबंधित बैंक केवल पुलिस की प्राथमिक जांच रिपोर्ट और पीड़ित के बुनियादी दस्तावेजों जैसे पैन कार्ड के आधार पर सीधे पैसे रिफंड करने की प्रक्रिया को पूरा कर देता है। इसके लिए पीड़ित को किसी भी प्रकार का क्षतिपूर्ति बांड भरने की भी जरूरत नहीं पड़ती है।

पचास हजार से अधिक की रकम पर एफआईआर अनिवार्य

इसके विपरीत यदि धोखाधड़ी का शिकार हुई राशि किसी एक बैंक खाते में पचास हजार रुपये से अधिक है, तो नियमों के तहत औपचारिक एफआईआर दर्ज कराना अनिवार्य होता है। जैसे ही राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत के आधार पर संबंधित थाने में एफआईआर पंजीकृत होती है, उसके तुरंत बाद की पूरी कानूनी रिफंड प्रक्रिया को एमआरएम पोर्टल के जरिए ही डिजिटल रूप से संचालित किया जाता है। इस स्थिति में बैंक द्वारा पीड़ित से एक क्षतिपूर्ति बांड लिया जाता है और पूरी वैधानिक प्रक्रिया को एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा कर पैसा वापस लौटा दिया जाता है।

ठगी होने पर तत्काल अपनाएं यह चरणबद्ध उपाय राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 का तुरंत करें उपयोग

साइबर विशेषज्ञों ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन धोखाधड़ी या संदिग्ध लिंक पर क्लिक होने के बाद पैसे कटने पर घबराएं नहीं। सबसे पहले बिना समय गंवाए केंद्र सरकार के राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन टोल-फ्री नंबर 1930 पर कॉल करें। वहां तैनात ऑपरेटर को अपनी ठगी से जुड़ी पूरी जानकारी जैसे ट्रांजैक्शन आईडी, बैंक का नाम और ठगे गए समय का विवरण दें। इसके अलावा पीड़ित स्वयं भी राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

म्यूल अकाउंट्स के नेटवर्क को तोड़ना है बेहद जरूरी

विशेषज्ञों के अनुसार साइबर अपराधी आमतौर पर आम लोगों को ठगने के बाद उस पैसे को बहुत तेजी से कई फर्जी या किराए के खातों में ट्रांसफर करते हैं जिन्हें तकनीकी दुनिया में म्यूल अकाउंट्स कहा जाता है। यदि पीड़ित द्वारा शिकायत दर्ज कराने में देरी की जाती है, तो अपराधी पैसे को सिस्टम से बाहर निकालने में सफल हो जाते हैं।

इसलिए जैसे ही पीड़ित को शिकायत के बाद 14 अंकों का शिकायत पावती नंबर प्राप्त होता है, उसे तुरंत एमआरएम पोर्टल पर दर्ज कर अपने रिफंड का दावा पेश कर देना चाहिए। वर्तमान में जीआरएम और एमआरएम का यह संयुक्त ढांचा देश के भीतर डिजिटल सुरक्षा को सुदृढ़ करने और ठगी के शिकार मासूम नागरिकों को न्याय दिलाने में मील का पत्थर साबित हो रहा है।