सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व IAS अनिल टूटेजा की याचिका खारिज की, जांच एजेंसियों पर रोक लगाने से किया इनकार

शीर्ष अदालत ने कहा कि किसी जांच एजेंसी को पहले से जांच से रोकने का आदेश नहीं दिया जा सकता, पूर्व अधिकारी को अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट जाने की सलाह।

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रायपुर, 11 मार्च 2026 – छत्तीसगढ़ के पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टूटेजा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने नए मामले में दर्ज एफआईआर पर रोक लगाने की मांग वाली उनकी याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि किसी भी जांच एजेंसी को जांच शुरू करने या आगे बढ़ाने से पहले ही रोक लगाने का आदेश नहीं दिया जा सकता। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता को राहत के लिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल करने की सलाह दी है।

यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब पूर्व आईएएस अधिकारी विभिन्न मामलों में लंबे समय से जांच और न्यायिक प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को जांच एजेंसियों के अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण कानूनी रुख माना जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच में हुई सुनवाई

पूर्व आईएएस अनिल टूटेजा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। इस बेंच में मुख्य न्यायाधीश के साथ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जायमाल्या बागची शामिल थे। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति की भूमिका किसी मामले में सामने आती है तो जांच एजेंसियों को जांच करने और कानूनी कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि संभावित गिरफ्तारी के आधार पर सभी एजेंसियों को नए मामलों की जांच या एफआईआर दर्ज करने से पहले ही रोक देना न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है।

याचिकाकर्ता की ओर से क्या दलील दी गई

पूर्व आईएएस अनिल टूटेजा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शोएब आलम ने अदालत में पक्ष रखते हुए कहा कि उनके मुवक्किल लगभग 20 महीनों से जेल में हैं। उनका आरोप था कि जैसे ही किसी मामले में उन्हें जमानत मिलती है, तुरंत किसी अन्य मामले में गिरफ्तारी कर ली जाती है।

वकील ने यह भी तर्क दिया कि जांच एजेंसियां एक पैटर्न के तहत कार्रवाई कर रही हैं ताकि उन्हें लगातार जेल में रखा जा सके। याचिका में कहा गया कि कई मामलों में अलग-अलग एजेंसियां जांच कर रही हैं और इससे लगातार हिरासत की स्थिति बनी हुई है।

ईडी की ओर से अदालत में क्या कहा गया

सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत को बताया कि केवल संभावित गिरफ्तारी के आधार पर जांच एजेंसियों को नए केस दर्ज करने से रोकना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि जांच के दौरान नए तथ्य सामने आते हैं तो एजेंसियों को कार्रवाई करने का अधिकार है।

हाई कोर्ट जाने की सलाह, जल्द सुनवाई का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यदि याचिकाकर्ता को किसी मामले में गिरफ्तारी की आशंका है तो वे संबंधित मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही अदालत ने हाई कोर्ट से अनुरोध किया कि इस प्रकार की याचिकाओं पर दो से चार सप्ताह के भीतर निर्णय लिया जाए।

पहले भी कई मामलों में घिरे रहे हैं टूटेजा

पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टूटेजा का नाम पिछले कुछ वर्षों में छत्तीसगढ़ के चर्चित मामलों में सामने आता रहा है। इनमें कथित शराब घोटाले और अन्य आर्थिक अनियमितताओं से जुड़े मामले शामिल हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार इन मामलों में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे हैं और राज्य को भारी नुकसान होने की बात भी कही गई है।

हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोपों को यह कहते हुए निरस्त कर दिया था कि उस मामले में अपराध से अर्जित धन का स्पष्ट आधार नहीं बनता है।

मामले का कानूनी महत्व

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जांच एजेंसियों की स्वायत्तता से जुड़ा महत्वपूर्ण संकेत देता है। अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि केवल संभावित गिरफ्तारी या आशंका के आधार पर जांच प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता। साथ ही यह भी कहा कि आरोपी को कानून में उपलब्ध उपायों जैसे अग्रिम जमानत का सहारा लेना चाहिए।

इस फैसले के बाद अब पूर्व आईएएस अनिल टूटेजा के सामने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में कानूनी राहत लेने का रास्ता खुला हुआ है।