रायपुर । निगम आयुक्त विश्वदीप के बिजली विभाग को शहर में सुबह बिजली बंद करने लिखे पत्र पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार रायपुर शहर की जनता को पर्याप्त मात्रा में जल की आपूर्ति नहीं कर पा रही है। बीते 5 वर्ष में शहर में कभी जल की समस्या उत्पन्न नहीं हुई थी। कांग्रेस की सरकार ने निगम को टैंकर मुक्त्त किया।
ट्रिपल इंजन की सरकार बनते ही व्यवस्थाएं सब खराब हो गई है जल आपूर्ति करने में असफल ट्रिपल इंजन सरकार के आयुक्त विश्वदीप बिजली विभाग को पत्र लिखकर सुबह 6ः15 बजे से 6ः45 बजे तक एवं शाम को 6ः15 बजे से 6ः45 बजे तक सिविल लाइन एवं ऑफीसर कॉलोनी को छोड़कर पूरे शहर में बिजली बंद करने पत्र लिखना, जल देने में असफल होने का प्रमाण है। निगम के द्वारा पत्र में टुल्लू पम्प से ज्यादा पानी लेने का जो आरोप लगाया गया है यह बेहद निंदनीय और आपत्तिजनक है यह वीआईपी एरिया को छोड़कर पूरे शहर के नागरिकों को पानी लेने में घपला बाजी का आरोप मढ़ रहे है शहर के नागरिकों का अपमान कर रहे हैं ट्रिपल इंजन की सरकार को इसके लिए शहर की जनता से माफी मांगना चाहिए।
प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि निगम आयुक्त ने जो पत्र लिखा है की संध्या के समय 6.15 बजे से 6ः45 बजे तक शहर की लाइट बंद रखी जाए जबकि सूर्यास्त के समय लोग घरों में दिया बत्ती करते हैं लाइट जलाते हैं रोशनी करते हैं यह हमारे परंपरा में है संस्कृती में है और निगम लाइट बंद करके कहीं न कहीं उस परंपरा को रोक रहे हैं।
अगर निगम सही समय पर जल आपूर्ति की बाधा को दुरुस्त कर लेता। जिन इलाकों में गर्मी के दिनों में पर्याप्त जल नहीं पहुंचता ।उस स्थान पर बाधा को दूर कर लेता तो इस प्रकार से तुगलकी फरमान जारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। निगम का दायित्व है आम जनता को पर्याप्त मात्रा में जल की आपूर्ति पहुंचाना न कि जल आपूर्ति को रोकने के लिए बिजली बंद करना।
प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि रायपुर शहर में आरडीए बीएसयू का कई फ्लैट्स है वहां के जनता टुल्लू पंप से ही पानी अपने घर तक लेकर जाती है नल जब खुलता है तब घरों में टुल्लू पंप से छत के ऊपर बने पानी की टंकी में पानी चढ़ाया जाता है और बिजली बंद रहेगी और जब नल बंद होगा तब बिजली आएगी तो जनता पानी कहां से टंकी में पानी भर पायेगी। निगम का यह फरमान अव्यवहारिक है।
