नई दिल्ली – केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण (FM Nirmala Sitharaman) ने बैंको को नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) की समस्या से निजात दिलाने के लिए आम बजट में बैड बैंक (Bad Bank) के गठन का प्रस्ताव रखा है| डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी देबाशीष पांडा ने दावा किया है कि इस बैड बैंक की स्थापना 1-2 महीने के भीतर की जा सकती है| उन्होंने कहा कि सरकार नए बैड बैंक की शुरुआत अगले महीने या मार्च 2021 तक कर देगी| बता दें कि केंद्र सरकार को भरोसा है कि बैड बैंक के जरिये सभी बैंकों की एनपीए की समस्या को खत्म किया जा सकता है| शेष पढ़ें विज्ञापन के बाद…..
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‘बैडबैंक के जरिये एनपीए रिजॉल्यूशन में मिलेगी आसानी’
देबाशीष पांडा ने कहा कि बैड बैंक से एनपीए रिजॉल्यूशन में आसानी होगी| इसमें सभी एनपीए को एक जगह लाया जाएगा. इस बैंक में शुरुआती दौर में 2-2.25 लाख करोड़ रुपये तक के एनपीए शामिल होंगे. पांडा ने बताया कि बजट में नए डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन (DFI) की घोषणा की गई थी| इसे नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (NBFID) के नाम से जाना जाएगा. इसके स्टेकहोल्डर सरकारी और प्राइवेट बैंक होंगे| सरकार की योजना डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन (DFI) के साथ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (IIFCL) को भी मर्ज करने की है|
‘बैड में सरकार नहीं करेगी कोई निवेश, ना ही होगी साझेदार’
पांडा ने कहा कि नया डीएफआई या कोई भी प्राइवेट डीएफआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ही रेगुलेट करेगा| नए डीएफआई में केंद्र सरकार 20,000 करोड़ रुपये निवेश करेगी और प्राइवेट प्लेयर्स की मदद से अगले 3 साल में इसका कैपिटलाइजेशन 5 लाख रुपये तक किया जाएगा| पांडा ने बताया कि नया बैड बैंक 15 फीसदी अनुपात 85 फीसदी के मॉडल पर काम कर सकता है| इस मॉडल के तहत बैड बैंक से एनपीए वाले बैंक अपफ्रंट पेमेंट के रूप में 15 फीसदी कैश हासिल करेंगे, जबकि 85 फीसदी वैल्यू रिसीट्स के तौर पर इन बैंकों को मिलेगी| बैड बैंक में सरकार एक रुपये भी निवेश नहीं करेगी| इस बैंक में सरकार की शेयरहोल्डिंग भी नहीं होगी|
