Law
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ऑनलाइन मनी गेमिंग से 20 हजार करोड़ की चपत, संसद ने पारित किया गेमिंग विनियमन विधेयक 2025
नई दिल्ली – भारत सरकार ने डिजिटल सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए संसद में ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग के तीन प्रमुख सेगमेंट्स—ई-स्पोर्ट्स, सोशल गेमिंग और मनी गेमिंग—को स्पष्ट रूप से वर्गीकृत कर उनके…
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महिला संपत्ति अधिकार: पैतृक संपत्ति पर बेटियों का कितना अधिकार है, जानें सुप्रीम कोर्ट का फैसला और कानूनी प्रावधान
अक्सर संपत्ति के बंटवारे में महिलाओं को उनका हक नहीं मिल पाता। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के तहत पैतृक संपत्ति में बेटियों का बेटों के बराबर अधिकार है। 2005 के संशोधन के बाद ये अधिकार और मजबूत हुए हैं, जिससे अब पिता की मृत्यु 2005 से पहले होने पर भी…
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