ऐतिहासिक बिजली राहत योजना का ऐलान: 42 लाख परिवारों को 200 यूनिट तक मिलेगी आधी दर पर बिजली : विधायक पुरंदर मिश्रा
200 से 400 यूनिट खपत वाले उपभोक्ताओं को भी एक साल की छूट, पीएम सूर्यघर योजना अपनाने के लिए मिला पर्याप्त समय।
रायपुर । प्रदेश के लाखों घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी आर्थिक राहत देते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विधानसभा के विशेष सत्र में ‘नई बिजली राहत योजना’ की ऐतिहासिक घोषणा की। इस घोषणा के तहत, राज्य के लगभग 42 लाख परिवारों को बिजली बिल में बड़ी सब्सिडी मिलेगी। यह योजना 1 दिसंबर 2025 से लागू की जाएगी।
योजना के मुख्य बिन्दु
मुख्यमंत्री साय ने बताया कि राज्य सरकार की प्राथमिकता प्रत्येक उपभोक्ता को सस्ती, स्थिर और विश्वसनीय बिजली उपलब्ध कराना है। इस उद्देश्य से यह बड़ा निर्णय लिया गया है:
- 36 लाख परिवारों को सीधा लाभ: प्रदेश के वे सभी घरेलू उपभोक्ता जिनकी मासिक खपत 200 यूनिट तक है, उन्हें अब 200 यूनिट तक आधी दर (हाफ रेट) पर बिजली का लाभ मिलेगा। इस कदम से लगभग 36 लाख परिवार सीधे लाभान्वित होंगे।
- 6 लाख अतिरिक्त उपभोक्ताओं को छूट: जिन उपभोक्ताओं की मासिक खपत 200 से 400 यूनिट के बीच है, उन्हें भी आगामी एक वर्ष तक 200 यूनिट तक आधी दर पर बिजली की सुविधा दी जाएगी। यह छूट लगभग 6 लाख अतिरिक्त उपभोक्ताओं को कवर करेगी।
सोलर ऊर्जा के लिए प्रोत्साहन
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि 200 से 400 यूनिट खपत वाले उपभोक्ताओं को एक वर्ष की यह छूट इसलिए दी जा रही है ताकि उन्हें ‘पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना’ के तहत अपने घरों में सोलर प्लांट स्थापित करने का पर्याप्त समय मिल सके।
राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन सब्सिडी की भी घोषणा की है:
- 1 किलोवॉट क्षमता वाले सोलर प्लांट पर 15,000 की सब्सिडी।
- 2 किलोवॉट या उससे अधिक क्षमता वाले प्लांट पर 30,000 की सब्सिडी।
यह व्यवस्था उपभोक्ताओं को सब्सिडी वाली ‘आधी बिजली’ से भविष्य में पूर्णतः मुफ्त बिजली (सोलर के माध्यम से) की ओर अग्रसर करेगी, जिससे प्रदेश ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके।
विधायक पुरंदर मिश्रा ने जताया आभार
उत्तर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक पुरंदर मिश्रा ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के इस दूरगामी और जनहितैषी फैसले के लिए क्षेत्रवासियों की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त किया।
विधायक मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा दी गई यह राहत राज्य के लाखों परिवारों के लिए संबल (समर्थन) का कार्य करेगी। विशेषकर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के मध्यमवर्गीय और निम्न-मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं को इसका सीधा और बड़ा लाभ मिलेगा। यह निर्णय आम जनता को आर्थिक राहत देने के साथ-साथ सौर ऊर्जा की ओर तेज़ी से बढ़ने का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। यह फैसला ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा।
उन्होंने मुख्यमंत्री को साधुवाद देते हुए कहा कि यह निर्णय निश्चित रूप से प्रदेश की आम जनता के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा।
