Monday, December 9, 2024
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मदिरा प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी,सरकार ने लॉन्च किया मनपसंद एप

रायपुर । मदिरा प्रेमियों के लिए खुशखबरी है।शराब के शौकीनों को अब उनकी मनपसंद ब्रांड मिलेगी। आबकारी विभाग ने “मनपसंद एप” से मदिरा प्रेमियों को सारी जानकारियां एक साथ मिल सकेगी। एप लॉन्च कर दिया है एप के माध्यम से शौकीन अपनी पसंद के ब्रांड की शराब ढूंढ सकते हैं।

एप में ब्रांड के साथ शराब की कीमत की जानकारी भी दी गई है। ग्राहक मदिरा दुकान में अपनी पसंद का ब्राण्ड उपलब्ध न होने पर एप के जरिए आबकारी विभाग से शिकायत भी कर सकेंगे।

आबकारी विभाग द्वारा लांच किए गए मनपसंद एप में मदिरा ढूंढने के ऑप्शन देने के साथ ही उपलब्धता, डिमांड के साथ कांटेक्ट नंबर, शिकायत दर्ज कराने के ऑप्शन के साथ आबकारी विभाग की सूचना का ऑप्शन दिया गया है। सूचना के ऑप्शन में एप को उपयोग करने का तरीका बताया गया है। एप के माध्यम से शराब के बारे में जानकारी मिलने से मदिरा प्रेमियों को अपने पसंदीदा ब्रांड खरीदने भटकना नहीं पड़ेगा। मदिरा प्रेमियों को जहां उनकी पसंदीदा ब्रांड मिलेगा, वहां से वे मदिरा खरीद सकते हैं। इससे सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी। साथ ही दुकानों में स्टॉक का क्लीयरेंस भी जल्दी होगा।

शराब दुकानों में कम होगी भीड़

अब तक की व्यवस्था में मदिरा प्रेमी किसी शराब दुकान में शराब खरीदने के लिए जाता था तो पसंदीदा ब्रांड नहीं मिलने पर मदिरा प्रेमी विकल्प के रूप में किसी दूसरे ब्रांड का चयन करता था। विकल्प चयन करने में समय लगता है। इसके कारण शराब दुकानों में शराब खरीदने वालों की बेवजह भीड़ लगती थी। अब मदिरा प्रेमी को जहां उनकी पसंद की मदिरा मिलेगी, वह वहां से खरीदेगा। एप से शराब की उपलब्धता और रेट की जानकारी मिलते से शराब दुकानों में अब बेवजह भीड़ नहीं लगेगी।

जानिए मनपसंद एप की क्या है खासियत

आबकारी विभाग की सचिव आर संगीता की अध्यक्षता में बुधवार को नवा रायपुर स्थित जीएसटी भवन में आबकारी विभाग की बैठक हुई, जिसमें यह एण्ड्राइड मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन ‘मनपसंद’ लॉन्च किया गया। इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से से ग्राहक मदिरा दुकानों में मदिरा की उपलब्धता के ब्राण्ड-लेबल, दुकान, कीमत अनुसार उपलब्ध सर्च ऑप्शन से ऑनलाइन जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इस एप के माध्यम से ग्राहक मदिरा दुकान में अपनी पसंद का ब्राण्ड उपलब्ध न होने पर उसकी सुनिश्चित करने की जानकारी भी विभाग को दे सकेंगे।

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