रायपुर । छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ‘सभी के लिए आवास’ की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में अटल विहार योजना के तहत छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल (CGHB) की 7 आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार का एक वर्ष पूरा होने को है, और इसी उपलक्ष्य में यह योजना प्रारंभ की जा रही है। उन्होंने कहा, “यह योजना शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से जरूरतमंद लोगों को किफायती दरों पर मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है।”
7 प्रमुख स्थानों पर बनाए जाएंगे 1650 आवास
इन आवासीय परियोजनाओं के तहत रायपुर (भूरकोनी) , राजिम (पथर्रा) , धमतरी (खरतुली, सिहाद) , दुर्ग (पुलगांव) , बालोद (गुरूर) और बीजापुर (कोकड़ापारा) में विभिन्न श्रेणियों (EWS, LIG, MIG) के 1650 आवासों का निर्माण किया जाएगा। इन परियोजनाओं की लागत लगभग 300 करोड़ रुपए है, जिनमें 1452 EWS और LIG आवास तथा 200 MIG आवास शामिल हैं।
ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा
मुख्यमंत्री ने बताया कि आवासों के लिए हितग्राहियों का पंजीकरण ऑनलाइन माध्यम से www.cghb.gov.in वेबसाइट पर किया जा सकता है, जिससे लोग घर बैठे ही अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।
प्रधानमंत्री आवास योजना से प्रेरित होकर अटल विहार योजना की शुरुआत
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शहरी गरीब परिवारों के लिए आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की गई है, और इसी से प्रेरित होकर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अटल विहार योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 50,000 आवासों का निर्माण किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए राज्य सरकार ने 50,000 भवनों के निर्माण का लक्ष्य तय किया है और इसके लिए हाउसिंग बोर्ड को 1 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से सरकारी भूमि उपलब्ध कराई जा रही है।
इस अवसर पर वित्त एवं आवास मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि इस योजना के तहत बनाए जा रहे आवासों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि राजधानी रायपुर के अलावा छत्तीसगढ़ के दूरदराज के जिलों, जैसे बीजापुर में भी आवासों का निर्माण किया जाएगा। जल्द ही यह योजना राज्य के सभी जिलों में लागू की जाएगी।
हाउसिंग बोर्ड की फ्री-होल्ड योजना पर भी बड़ी घोषणा
मंत्री ओ.पी. चौधरी ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड द्वारा फ्री-होल्ड योजना की शुरुआत 2012 में की गई थी। इस योजना के तहत हितग्राहियों को अब डायवर्सन शुल्क और पेनाल्टी में शत प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। इससे हाउसिंग बोर्ड के लगभग 80,000 हितग्राही को राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने इस योजना को राज्य के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि यह राज्य सरकार की वचनबद्धता को दर्शाता है, जो सभी के लिए सुरक्षित और किफायती आवास सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
अटल विहार योजना छत्तीसगढ़ में आवास के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण पहल साबित हो सकती है, जिससे राज्य के जरूरतमंद लोगों को घर मिलने में सहारा मिलेगा।
