छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती विवाद: गृह मंत्री विजय शर्मा ने अभ्यर्थियों से की सीधी बातचीत, चयन प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोपों पर मचा बवाल

रायपुर, 21 दिसंबर 2025 — छत्तीसगढ़ में 5967 पदों पर हुई पुलिस आरक्षक भर्ती को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। राजधानी रायपुर में आज सैकड़ों अभ्यर्थी गृह मंत्री विजय शर्मा से मिलने उनके निवास पहुंचे और भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर अपनी शिकायतें दर्ज कराईं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि चयन सूची में भारी गड़बड़ी हुई है, जिससे योग्य उम्मीदवारों को बाहर कर दिया गया।

भर्ती प्रक्रिया पर उठे सवाल, सोशल मीडिया पर भी मचा हंगामा

सितंबर 2023 में छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग ने 5967 आरक्षक पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया था। इसके तहत प्रदेश के सभी 33 जिलों में शारीरिक दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। हालांकि, हाल ही में जारी चयन सूची के बाद सोशल मीडिया पर कई अभ्यर्थियों ने आरोप लगाए कि सूची में आरक्षण, मेरिट और दस्तावेज सत्यापन में भारी अनियमितताएं हुई हैं।

गृह मंत्री ने अभ्यर्थियों को बुलाकर की चर्चा

गृह मंत्री विजय शर्मा ने आज सुबह 10 बजे से अपने निवास पर अभ्यर्थियों से मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार, सैकड़ों की संख्या में पहुंचे अभ्यर्थियों को अपनी बात रखने और दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। गृह मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को भी बुलाकर शिकायतों की जांच के निर्देश दिए हैं। यह पहली बार है जब किसी मंत्री ने इस स्तर पर सीधी बातचीत कर अभ्यर्थियों की समस्याएं सुनी हैं।

हाईकोर्ट में भी पहुंचा मामला, जनहित याचिका खारिज

भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने बिलासपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की थी। हालांकि, सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने याचिका वापस लेने का अनुरोध किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अभ्यर्थी अंतिम नियुक्ति के बाद उपयुक्त मंच पर चुनौती दे सकते हैं।

अभ्यर्थियों की मांग: चयन सूची की हो निष्पक्ष जांच

अभ्यर्थियों की प्रमुख मांग है कि चयन सूची की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो वे राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे। कुछ अभ्यर्थियों ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ जिलों में स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता नहीं दी गई और बाहरी जिलों के कम मेरिट वाले उम्मीदवारों को चयनित किया गया।

सरकार की प्रतिक्रिया

गृह मंत्री विजय शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सभी शिकायतों की निष्पक्ष जांच की जाएगी और यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।