रायपुर । प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि साय सरकार 18 लाख आवास पर श्वेत पत्र जारी करे। भाजपा सरकार 18 लाख आवास स्वीकृत होने का झूठा दावा करती है, जबकि सच्चाई यह है कि साय सरकार गरीबो को आवास देने के नाम से धोखाधड़ी की है, जो भी आवास बने है और जो बन रहे है वो कांग्रेस सरकार के दौरान स्वीकृत हुए थे। साय सरकार खुद ही संख्या की घोषणा कर अपनी पीठ थपथपा रही है। कांग्रेस मांग करती है कि सरकार के दावों में सच्चाई है तो स्वीकृत आवास हीनों के नाम सार्वजनिक किया जाये।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के नाम पर भाजपा सरकार भ्रम फैला रही है। विधानसभा चुनाव में वादा किये थे 18 लाख आवासहीनों को आवास देंगे, अब दावा कर रहे है 8 लाख आवासहीनों के खाते में पहली किस्त डाली गयी है जबकि हकीकत यह है कि सरकार के पास अभी तक पात्र हितग्राहियों की न सूची है और न संख्या, जिन लोगों के खाते में पहली किस्त डालने का दावा कर रहे है उन सभी के खाते में पहली किश्त तो कांग्रेस की सरकार ने अक्टूबर में ही जारी कर दिया है। भाजपा सरकार में साहस है तो जिन लोगों के खाते में पैसा डालने का दावा कर रहे है उनकी सूची सार्वजनिक किया जाये।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि पीएम आवास योजना 2015 में लागू हुई तब केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी की सरकार थी। 2011 के जनगणना को आधार मानकर छत्तीसगढ़ के लिए कल 18 लाख आवास का लक्ष्य तय किया गया था। 2015 से 18 तक रमन सरकार के दौरान मात्र 237000 ग्रामीण पीएम आवास तथा 19000 शहरी पीएम आवास बने। 2018 से 23 तक भूपेश सरकार ने 10 लाख से अधिक पीएम आवास बनाएं। शेष लगभग 7 लाख आवास बनाने के लिए भूपेश बघेल सरकार ने विगत बजट में 3234 करोड़ का प्रावधान किया तथा 7 लाख आवासहीनो के लिये मकान बनाने के लिये पहली किश्त अक्टूबर में ही भूपेश सरकार ने डाल दिया था। साय सरकार बताये वह किन 18 लाख लोगों को आवास देने का दावा कर रही है।
