विशेष रिपोर्ट: AI का बढ़ता खतरा, ‘DEEPFAKE’ का जाल, कैसे एक वीडियो ने रिटायर्ड डॉक्टर को 20 लाख का चूना लगाया
हैदराबाद में एक सेवानिवृत्त डॉक्टर 20 लाख रुपये के घोटाले का शिकार, डीपफेक वीडियो के जरिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की फर्जी सिफारिश का उपयोग। यह घटना भारत में बढ़ती ऑनलाइन धोखाधड़ी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की निष्क्रियता को उजागर करती है।
Special Report:
Raipur, 13 सितंबर 2025: आज का डिजिटल युग जहाँ अनेक सुविधाएं लेकर आया है, वहीं यह ऑनलाइन धोखाधड़ी के नए और अधिक परिष्कृत रूपों को भी जन्म दे रहा है।
हाल ही में हैदराबाद में हुई एक घटना ने इस खतरे को फिर से सामने ला दिया है, जिसमें एक सेवानिवृत्त डॉक्टर ने यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की एक डीपफेक वीडियो देखकर 20 लाख रुपये से अधिक का निवेश कर दिया। यह मामला दर्शाता है कि कैसे अपराधी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करके आम जनता को निशाना बना रहे हैं।
डीपफेक: धोखा का नया चेहरा
डीपफेक एक ऐसी तकनीक है जिसमें AI का उपयोग करके किसी व्यक्ति की आवाज़, चेहरे और शारीरिक हावभाव को इस तरह से हेरफेर किया जाता है कि वह असली लगे। इस मामले में, धोखेबाजों ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक निवेश योजना का समर्थन करती हुई दिखाई दे रही थीं।
डॉक्टर ने इस वीडियो पर भरोसा किया और एक फर्जी क्रिप्टोकरंसी प्लेटफॉर्म में अपनी जमा-पूंजी लगा दी। ऐसे ही कई अन्य मामले सामने आए हैं, जैसे बेंगलुरु में सद्गुरु के डीपफेक वीडियो का उपयोग करके एक महिला से 3.75 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई। इन सभी मामलों में, अपराधियों ने सार्वजनिक हस्तियों की विश्वसनीयता का लाभ उठाया ताकि पीड़ित आसानी से उनके जाल में फंस सकें।
तकनीकी साक्षरता की कमी और नियामक अंतराल
भारत में स्मार्टफोन का उपयोग व्यापक रूप से बढ़ रहा है, लेकिन डिजिटल साक्षरता अभी भी सीमित है। बड़ी संख्या में उपयोगकर्ता ऑनलाइन हेरफेर को पहचानने में असमर्थ हैं। धोखेबाज इसका फायदा उठाते हुए, तेजी से मुनाफे का लालच देते हैं और फर्जी लाभों का सबूत दिखाते हैं।
अधिकांश पीड़ितों को तब तक धोखाधड़ी का पता नहीं चलता जब तक कि वे अपने पैसे निकालने का प्रयास नहीं करते। इसके अलावा, भारत सहित कई देशों में क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग के लिए स्पष्ट नियम नहीं हैं, जिससे यह क्षेत्र धोखेबाजों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बन जाता है। ये अपराधी अक्सर विदेशों से काम करते हैं, जटिल लेनदेन श्रृंखला का उपयोग करते हैं और रातों-रात गायब हो जाते हैं।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की निष्क्रिय भूमिका
Red Alert – Deepfake Cybercrime से सावधान रहें, कहीं आप भी ना हो जाएं डीपफेक का शिकार.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो इन घोटालों का मुख्य माध्यम हैं, अक्सर निष्क्रिय प्रतिक्रिया देते हैं। इंस्टाग्राम जैसी कंपनियां सलाह जारी करती हैं और रिपोर्टिंग तंत्र प्रदान करती हैं, लेकिन फर्जी वीडियो और अकाउंट तब तक बने रहते हैं जब तक उन्हें हटाया नहीं जाता। इन कंपनियों की नीतियां उपयोगकर्ता की आत्म-सुरक्षा पर जोर देती हैं, न कि सक्रिय रूप से धोखाधड़ी वाली सामग्री का पता लगाने पर।
इस कारण, स्कैम वीडियो पीड़ितों को फंसाने के लिए लंबे समय तक प्रसारित होते रहते हैं। मैन्युअल समीक्षा की धीमी गति और ऑटोमेटेड सिस्टम की सीमाओं के कारण, धोखेबाजों को समय मिल जाता है। प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता सहभागिता से लाभ कमाते हैं, इसलिए वे अपनी निगरानी प्रक्रियाओं को सख्त करने से बचते हैं।
आगे की राह: सरकार, जनता और प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी
इस तरह की डिजिटल धोखाधड़ी से लड़ने के लिए तीन प्रमुख उपायों की आवश्यकता है:
- सरकारी नियमन और सहयोग: सरकारों को पंजीकरण, प्रकटीकरण और सीमा-पार सहयोग के लिए स्पष्ट मानक स्थापित करने चाहिए। भारत सरकार ने डीपफेक से निपटने के लिए कदम उठाए हैं, जिसमें साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (cybercrime.gov.in) और हेल्पलाइन नंबर 1930 शामिल है।
- सार्वजनिक जागरूकता: तकनीकी साक्षरता को एक जन नीति प्राथमिकता के रूप में माना जाना चाहिए। जागरूकता अभियान केवल पुलिस इकाइयों तक सीमित नहीं होने चाहिए, बल्कि शैक्षणिक संस्थानों और नागरिक संगठनों द्वारा निरंतर चलाए जाने चाहिए।
- प्लेटफॉर्म की जवाबदेही: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को धोखाधड़ी वाली सामग्री को सक्रिय रूप से हटाने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। उन्हें AI-आधारित मॉडरेशन सिस्टम में निवेश करना चाहिए जो डीपफेक की पहचान कर सके।
इन उपायों के बिना, डीपफेक घोटालों से भारी मानवीय और वित्तीय नुकसान होता रहेगा।
