Live – छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस का पोस्टर विरोध, सत्ता पक्ष से तीखी नोकझोंक, कार्यवाही स्थगित

रायपुर, 17 दिसंबर 2025 — छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सदन की कार्यवाही कांग्रेस विधायकों के पोस्टर प्रदर्शन और सत्ता पक्ष की आपत्ति के चलते हंगामेदार रही। मनरेगा योजना के नाम परिवर्तन के विरोध में कांग्रेस विधायकों ने अपने सीने पर पोस्टर लगाकर विरोध जताया, जिससे सदन में तीखी बहस और कार्यवाही स्थगन की नौबत आ गई।

कांग्रेस का पोस्टर प्रदर्शन और सत्ता पक्ष की आपत्ति

शीतकालीन सत्र के चौथे दिन कांग्रेस विधायक मनरेगा योजना का नाम बदलने के विरोध में सत्यमेव जयते लिखे पोस्टर सीने पर लगाकर विधानसभा पहुंचे। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदलकर उसकी मूल भावना को कमजोर कर रही है।

भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने इस प्रदर्शन पर आपत्ति जताते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पूछा कि क्या यह परंपरा रही है कि विधायक पोस्टर लगाकर सदन में आएं। वहीं भाजपा विधायक धर्मजीत सिंह ने टिप्पणी की कि कांग्रेस ने अपने कुछ विधायकों को पोस्टर नहीं पहनाया, जिससे यह प्रतीत होता है कि बाकी विधायकों को मजदूर समझकर पोस्टर पहनाए गए हैं। इस पर कांग्रेस विधायकों ने कड़ा विरोध जताया और कहा कि मजदूर कहना जनप्रतिनिधियों का अपमान है।

आसंदी की चेतावनी और कार्यवाही स्थगन

सदन की कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से सहयोग की अपील की और कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखें। उन्होंने कांग्रेस विधायकों से आग्रह किया कि वे पोस्टर-बैनर बाहर निकालकर प्रश्नकाल में भाग लें। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव द्वारा व्यवस्था पर सवाल उठाने पर अजय चंद्राकर ने कहा कि व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत के हस्तक्षेप के बाद भी बहस थमी नहीं, जिसके चलते आसंदी ने सदन की कार्यवाही को पांच मिनट के लिए स्थगित कर दिया।

मनरेगा नाम परिवर्तन पर विवाद

कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार मनरेगा योजना का नाम बदलकर उसकी पहचान मिटाने की कोशिश कर रही है। यह योजना ग्रामीण गरीबों को रोजगार की गारंटी देती है और इसका नाम महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस का कहना है कि नाम बदलना केवल राजनीतिक एजेंडा है, जबकि भाजपा इसे प्रशासनिक सुधार बता रही है।

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