रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने शासकीय कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के तहत एक जुलाई 2016 से 30 सितंबर 2016 तक के लिए बकाया एरियर्स की तीसरी किस्त का भुगतान करने का निर्णय लिया है। इस पर लगभग 360 करोड़ रुपये का व्यय भार अनुमानित है। इससे राज्य के एक लाख 81 हजार से अधिक शासकीय सेवक लाभान्वित होंगे। कोविड-19 आपदा के कारण प्रभावित राज्य की आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा दिए गए निर्देश के तहत यह निर्णय लिया गया है।
गौरतलब है कि राज्य के शासकीय सेवकों को छत्तीसगढ़ पुनरीक्षण नियम 2017 (सातवां वेतनमान) का लाभ दिनांक एक जनवरी 2016 से प्रभावशील किया गया और नकद भुगतान एक जुलाई 2017 से किया गया। एक जनवरी 2016 से 30 जून 2017 तक के 18 माह की बकाया एरियर्स की राशि को छ: किश्तों में भुगतान किए जाने का निर्णय लिया गया था।
राज्य शासन द्वारा एक जनवरी 2016 से 31 मार्च 2016 तक की प्रथम किश्त की राशि 344 करोड़ रुपये का भुगतान आठ अगस्त 2018 को एवं एक अप्रैल 2016 से 30 जून 2016 तक द्वितीय किश्त की राशि 356 करोड़ का भुगतान चार अक्टूबर 2019 को किया जा चुका है। इस प्रकार प्रथम एवं द्वितीय किश्त के रूप में राज्य के एक लाख 81 हजार शासकीय सेवकों को 700 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
कोविड-19 आपदा के कारण आर्थिक गतिविधियों के प्रभावित होने से राज्य शासन द्वारा किए गए मितव्ययता उपायों के फलस्वरूप एरियर की तीसरी किश्त का भुगतान गत वर्ष नहीं किया जा सका था।
