रायपुर। शहर के आवासीय जगहों, स्कूल-कॉलेजों और बाजारों के आसपास खुली शराब दुकानों की जगह बदलने की तैयारी कर ली गई है। खासतौर पर फाफाडीह, लाखेनगर-रायपुरा, शंकरनगर समेत ऐसी जगहों पर विवादित दुकानों के लिए किराये की नई जगह लेने रायपुर आबकारी विभाग की ओर से टेंडर जारी किया गया है। लोगों से उनके गोदाम, दुकान और कॉमर्शियल स्पेस की जानकारी मांगी गई है।
हालांकि, इस टेंडर पर कई लोगों ने आपत्ति भी दर्ज कराई है। उनका कहना है कि विभाग के अफसरों ने कई लोगों से मिलीभगत कर टेंडर के नियम ऐसे बनाए हैं, जिनसे वे जिन्हें चाहते हैं उन्हें दुकानें दिला सकें। आबकारी विभाग की ओर से हर साल दुकानों के लिए टेंडर जारी किया जाता है।अफसरों का दावा है कि किराया कम करने के ही टेंडर जारी किया जा रहा है, ताकि कम खर्चे पर दुकानों का संचालन हो सके।
आमतौर पर किराये की दुकानों में एक साल में 80 लाख से एक करोड़ रुपए तक खर्च किए जा रहे हैं। इस खर्चे को हर साल कम करने का दावा किया जाता है, लेकिन इसमें कुछ खास कमी नहीं हो रही है। इस बार भी यह खर्चा ज्यादा ही रहेगा। शराब दुकानों को लेकर इस बार विधायकों ने ही सबसे ज्यादा आपत्ति दर्ज कराई है। रायपुर उत्तर विधानसभा के विधायक कुलदीप जुनेजा ने फाफाडीह, शंकरनगर की दुकानों पर आपत्ति दर्ज कराई थी।
पश्चिम विधानसभा के विधायक विकास उपाध्याय ने गुढ़ियारी क्षेत्र की शराब दुकानों की जगह पर आपत्ति दर्ज कराई थी। ग्रामीण विधानसभा के विधायक सत्यनारायण शर्मा ने खमतराई पूल के पास और गोगांव की शराब दुकान की जगह बदलने की मांग की थी। इन सभी शराब दुकानों की नई जगह तलाश करने के लिए इन्हें टेंडर में शामिल किया गया है।
अहाता को लेकर अब भी विवाद
राज्य सरकार ने कहीं भी अहाता चलाने की अनुमति नहीं दी है। इसके बावजूद शहर के कई जगहों पर खुलेआम अहाता चल रहा है। एमजी रोड की शराब दुकान के पीछे, पुराना बस स्टैंड की शराब दुकान, पंडरी की शराब दुकान समेत आउटर की दुकानों में धड़ल्ले से अहाता चल रहा है।
वित्तीय साल बीतने वाला है, लेकिन अभी तक अफसरों ने इन जगहों पर कहीं भी न तो जांच की और न ही ऐसा काम करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। आरोप है कि अफसरों की मिलीभगत से ही प्लेसमेंट एजेंसी के कर्मचारी अहाता चला रहे हैं।
