Wednesday, July 2, 2025
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छत्तीसगढ़ में 1 से 7 जून तक ‘चावल उत्सव’,तीन माह का चावल एकमुश्त वितरित

रायपुर । छत्तीसगढ़ सरकार 1 जून से 7 जून 2025 तक ‘चावल उत्सव’ आयोजित करने जा रही है, जिसके तहत प्रदेश के 81 लाख से अधिक राशन कार्डधारी परिवारों को जून, जुलाई और अगस्त तीन माह का चावल एकमुश्त वितरित किया अंचलों तक खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।

राज्य शासन ने 13,928 उचित मूल्य दुकानों को चावल का आबंटन जारी कर दिया है और दुकानों में भंडारण कार्य तेजी से चल रहा है ताकि वितरण में कोई बाधा न आए। राज्य खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशानुसार, सभी उचित मूल्य दुकानों से 1 से 7 जून तक चावल वितरण अनिवार्य रूप से किया जाएगा, साथ ही दुकानों में वितरण संबंधित जानकारी प्रदर्शित करने की व्यवस्था भी की गई है।

समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देश

खाद्य विभाग की सचिव रीना बाबासाहेब कंगाले ने 28 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला कलेक्टरों, खाद्य अधिकारियों और नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधकों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी उचित मूल्य दुकानों में समय से पहले पर्याप्त चावल का भंडारण सुनिश्चित किया जाए। वितरण प्रक्रिया दुकान स्तर की निगरानी समिति की मौजूदगी में की जाएगी, और प्रत्येक लाभार्थी को ई-पॉस मशीन द्वारा बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण के बाद ही चावल दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, लाभार्थियों को वितरण की पावती रसीद भी प्रदान करना अनिवार्य होगा।

पारदर्शिता और मानसून तैयारियों पर जोर

खाद्य सचिव कंगाले ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही और लाभार्थियों की सुविधा सुनिश्चित करना है। विभाग तकनीक के प्रभावी उपयोग पर भी ध्यान दे रहा है। प्रदेश में 249 ऐसी उचित मूल्य दुकानें हैं, जो मानसून के दौरान आवागमन बाधित होने के कारण प्रभावित होती हैं। इन दुकानों के लिए विशेष तैयारी की गई है और जून माह में ही अग्रिम चावल भंडारण का कार्य पूर्ण करने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे वर्षा ऋतु में भी खाद्य वितरण सुचारु रूप से जारी रह सके।

बैठक में नागरिक आपूर्ति निगम की प्रबंध संचालक किरण कौशल और खाद्य विभाग के संचालक रमेश शर्मा समेत सभी जिलों के कलेक्टर, खाद्य नियंत्रक, जिला खाद्य अधिकारी और जिला प्रबंधक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए।

यह ‘चावल उत्सव’ सरकार की एक अहम पहल है, जिसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करना और जरूरतमंद परिवारों को समय पर आवश्यक राशन उपलब्ध कराना है।

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