युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया अन्यायपूर्ण, ठेके पर वसूली गिरोह चला रही है सरकार : सुरेंद्र वर्मा 

रायपुर । युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि रायपुर शहर और जिले में व्याख्याता के 250 से ज्यादा पद रिक्त हैं, लेकिन जिले के व्याख्याताओं को जबरिया जिले से बाहर भेजा जा रहा है। जिले और शहर के भीतर के स्कूलों की रिक्तियां जानबूझकर षडयंत्र पूर्वक छुपाई गई है, काउंसिलिंग के दौरान शिक्षकों को आसपास के स्कूलों का विकल्प नहीं दिया जा रहा है। ये शिक्षक हैं, प्रदेश और देश का भविष्य गढ़ते हैं, अपराधी नहीं, जो युक्तियुक्तकरण के नाम पर अन्यायपूर्ण जिलाबदर कर रही है सरकार।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग नहीं बल्कि संगठित लूट का गिरोह चल रहा है। नियम केवल दिखावे के लिए बनाए गए हैं जिनका पालन विभाग के अधिकारी खुद ही नहीं कर रहे हैं। स्कूल और शिक्षकों के अतिशेष होने का आधार छुपाया जा रहा है, अतिशेष की सूची सार्वजनिक नहीं की गई है। वरिष्ठता और कनिष्ठता में भी भेदभाव किया जा रहा है। अपने चहेतों को बचाने के लिए सारे नियम तोड़े जा रहे हैं। चक्रीय क्रम और संकाय वार शिक्षकों की पदस्थापना के नियम अपनी मर्जी से अपने चहेतों के लाभ के अनुरूप अलग अलग परिभाषित करके सुविधानुसार लागू कर रहे हैं। अतिशेष शिक्षक और स्कूलों के जिलेवार सूची शिक्षकों के विषय और वरिष्ठता क्रम के साथ जारी करें सरकार।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है की काउंसलिंग और कमेटियां केवल खानापूर्ति के लिए बनी हैं, न कही शिक्षकों की कोई सुनवाई है, न समाधान। युक्ति उपकरण के नाम पर शिक्षकों पर किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ सैकड़ो मामले उच्च न्यायालय में दाखिल किए गए हैं, जिस पर लगातार माने उच्च न्यायालय विभाग से या अपेक्षा कर रही है कि शिक्षकों के आपत्ति पर सुनवाई कर निर्णय ले, लेकिन इस सरकार का रवैया राहत के बजाय टाल मटोल करने और शिक्षकों का भयादोहन करने में है। शिक्षाविभाग में अब तक की सबसे बड़ी धांधली और भेदभाव पूर्ण कार्यवाही वर्तमान में युक्तियुक्तकरण के नाम पर अतिशेष शिक्षकों की सूची में है, व्यवस्था के नाम पर जबरिया ट्रांसफर किया जा रहा है।

नगर निगम के स्कूल जब शिक्षा विभाग में मर्ज हो चुके है, उनका वेतन शिक्षा विभाग से निकल रहा है। फिर युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया से निगम के स्कूल और शिक्षक बाहर क्यों? काउंसलिंग की प्रक्रिया जिले स्तर से शुरू होती है, जब जिले के स्कूलों में पद रिक्त है फिर उसको छुपाना शिक्षकों के साथ धोखा है, उन्हें काउंसिलिंग के दौरान विकल्प में शामिल नहीं कर दूसरे जिले के दुरुस्त स्कूलों में दबाव पूर्वक भेजा जाना अत्याचार है, अन्याय है।

Richa Sahay

ऋचा सहाय — पत्रकारिता और न्याय जगत की एक सशक्त आवाज़, जिनका अनुभव दोनों क्षेत्रों में अद्वितीय है। वर्तमान में The 4th Pillar की वरिष्ठ समाचार संपादक के रूप में कार्यरत ऋचा सहाय दशकों से राजनीति, समाज, खेल, व्यापार और क्राइम जैसी विविध विषयों पर बेबाक, तथ्यपूर्ण और संवेदनशील लेखन के लिए जानी जाती हैं। उनकी लेखनी की सबसे खास बात है – जटिल मुद्दों को सरल, सुबोध भाषा में इस तरह प्रस्तुत करना कि पाठक हर पहलू को सहजता से समझ सकें।पत्रकारिता के साथ-साथ ऋचा सहाय एक प्रतिष्ठित वकील भी हैं। LLB और MA Political Science की डिग्री के साथ, उन्होंने क्राइम मामलों में गहरी न्यायिक समझ और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण स्थापित किया है। उनके अनुभव की गहराई न केवल अदालतों की बहसों में दिखाई देती है, बल्कि पत्रकारिता में उनके दृष्टिकोण को भी प्रभावशाली बनाती है।दोनों क्षेत्रों में वर्षों की तपस्या और सेवा ने ऋचा सहाय को एक ऐसा व्यक्तित्व बना दिया है जो ज्ञान, निडरता और संवेदनशीलता का प्रेरक संगम है।

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