भावना बोहरा के प्रयासों से 5600 हेक्टेयर भूमि होगी सिंचित, किसानों को राहत

पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए बड़ी राहत मिली है। विधायक भावना बोहरा के प्रयासों से बकेला जलाशय परियोजना और सुतियापाट नहर विस्तारीकरण के लिए 121.92 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस स्वीकृति के लिए विधायक बोहरा ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, पूर्व जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप और वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी का आभार व्यक्त किया।

पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु दो प्रमुख परियोजनाओं को प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। पहली परियोजना बकेला जलाशय से संबंधित है, जिसके अंतर्गत हाफ नदी में व्यपवर्तन योजना का निर्माण, रमतला जलाशय का शीर्ष कार्य, तथा क्रांति एवं देवसरा जलाशयों की नहरों का रिमॉडलिंग और विस्तारीकरण शामिल है। इस परियोजना के लिए 82.53 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे क्षेत्र की लगभग 2686.13 हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी।

दूसरी परियोजना सुतियापाट जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना है, जिसके अंतर्गत बायीं तट की मुख्य नहर का विस्तारीकरण तथा माइनर नहरों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। इस परियोजना के लिए 39.38 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिससे 2916 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इन दोनों परियोजनाओं के माध्यम से पंडरिया क्षेत्र के किसानों को खरीफ एवं रबी फसलों के लिए स्थायी सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी, जिससे उनकी कृषि उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना है।

विधायक भावना बोहरा ने कहा कि डबल इंजन भाजपा सरकार किसानों की बहुप्रतीक्षित मांगों को पूरा कर रही है। यह परियोजनाएं आत्मनिर्भर और सशक्त किसान की दिशा में एक बड़ा कदम हैं। सुतियापाट नहर विस्तारीकरण से 26 गांवों को खरीफ सीजन में पर्याप्त जल मिलेगा, जबकि बकेला जलाशय से भी हजारों किसानों को लाभ होगा।

उन्होंने आगे कहा कि विगत डेढ़ वर्षों में पंडरिया विधानसभा में 300 करोड़ से अधिक के विकास कार्य स्वीकृत हुए हैं, जिनमें सड़क, पुल-पुलिया, प्रकाश व्यवस्था और मूलभूत सुविधाएं शामिल हैं।

विधायक भावना बोहरा ने भारतीय जनता पार्टी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीब परिवारों के हित में ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने किसानों को राहत देते हुए दो वर्षों का धान बोनस भुगतान सुनिश्चित किया है, साथ ही 3100 प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी कर उनकी आय में वृद्धि की है। गरीब परिवारों के आवासीय सपनों को साकार करने हेतु 18 लाख परिवारों को आवास योजना का लाभ प्रदान किया गया है। महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख महिलाओं को प्रतिमाह 1000 की आर्थिक सहायता दी जा रही है। वहीं युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं और भर्ती प्रक्रियाओं को भ्रष्टाचार मुक्त बनाकर उनके भविष्य को सुरक्षित किया गया है। विधायक ने इन योजनाओं को प्रदेश के समग्र विकास और जनविश्वास की दिशा में एक सशक्त कदम बताया।