ग्रामीण परिवहन में जुड़ा नया अध्याय,मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा से अब दूरस्थ अंचलों में सफर होगा आसान : डॉ. संपत अग्रवाल
रायपुर/बसना । छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई।
बसना विधायक डॉ. संपत अग्रवाल ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह योजना ग्रामीण जनता को विकास की धारा से जोड़ने का एक क्रांतिकारी कदम है। इससे किसान, मजदूर, विद्यार्थी, छोटे व्यापारी और ग्रामीण नागरिकों को जनपद, तहसील और जिला मुख्यालयों तक आवागमन की सुविधा मिलेगी, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों तक सुलभ पहुंच संभव होगी । यह योजना गांव और शहर के बीच की दूरी को कम करेगी और लोगों के जीवन को आसान बनाएगी। विधायक डॉ संपत अग्रवाल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर लिखते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा की होगी शुरुआत, दूरस्थ अंचलों में मिलेगी आसान परिवहन की सुविधा!
मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा की होगी शुरुआत, दूरस्थ अंचलों में मिलेगी आसान परिवहन की सुविधा!#छत्तीसगढ़ #ग्रामीणविकास #परिवहनसुविधा #संवर_रहा_छत्तीसगढ़ pic.twitter.com/TXW8qnEa8A
— Dr. Sampat Agrawal (@SampatAgrawal) May 3, 2025
विधायक डॉ. अग्रवाल ने कहा कि यह योजना ग्रामीण परिवहन को सशक्त बनाने और सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने इस पहल को सरकार की दूरदर्शी नीति का हिस्सा बताया, जो ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
विधायक डॉ अग्रवाल ने साथ ही यह भी बताया कि दृष्टिहीन, दिव्यांग, 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों, एड्स पीड़ितों और उनके एक सहायक को बस यात्रा में पूर्ण किराया से छूट मिलेगी। वही नक्सल प्रभावित व्यक्तियों को आधा किराया देना होगा।
आपको बता दे कि बस मालिकों को पहले तीन वर्षों तक मासिक कर में पूर्ण छूट दी जाएगी। पहले वर्ष में ₹26 प्रति किलोमीटर,दूसरे वर्ष में ₹24 प्रति किलोमीटर और तीसरे वर्ष में ₹22 प्रति किलोमीटर की विशेष वित्तीय सहायता दी जाएगी। पहले वर्ष में राज्य के 100 चिन्हित ग्रामीण मार्गों पर बस सेवा प्रारंभ की जाएगी। सरकार ने इस योजना के लिए ₹25 करोड़ का बजट प्रावधान रखा है।
