1 अक्टूबर से बदल गई आपकी जिंदगी: रेलवे टिकट, NPS, UPI, गेमिंग और गैस सिलेंडर पर लागू हुए नए नियम
रायपुर, 1 अक्टूबर 2025: भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 2025 से कई अहम नियमों में बदलाव किए हैं, जिनका सीधा असर आम जनता की यात्रा, निवेश, डिजिटल भुगतान और रोजमर्रा की जरूरतों पर पड़ेगा। इन बदलावों में रेलवे टिकट बुकिंग से लेकर ऑनलाइन गेमिंग और रसोई गैस की कीमतें तक शामिल हैं।
रेलवे टिकट बुकिंग में आधार अनिवार्य, एजेंटों पर लगाम
रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब IRCTC वेबसाइट या ऐप से ऑनलाइन रिजर्वेशन खुलने के पहले 15 मिनट तक केवल वही यात्री टिकट बुक कर सकेंगे जिनका IRCTC खाता आधार से वेरिफाई है।
यह नियम तत्काल टिकट जैसी प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है। वहीं, पीआरएस काउंटर से टिकट लेने वालों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रेलवे एजेंटों को पहले 10 मिनट तक टिकट बुक करने की अनुमति नहीं होगी।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश की नई आज़ादी
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने NPS में मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (MSF) लागू किया है। अब गैर-सरकारी सब्सक्राइबर्स एक ही PRAN नंबर के तहत कई स्कीम्स में निवेश कर सकते हैं और 100% तक इक्विटी में निवेश की अनुमति होगी।
पहले यह सीमा 75% थी। इसके अलावा, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को PRAN खोलने पर 18 रुपये की ई-PRAN किट फीस और 100 रुपये वार्षिक मेंटेनेंस चार्ज देना होगा। अटल पेंशन योजना और NPS लाइट सब्सक्राइबर्स के लिए यह शुल्क 15 रुपये रहेगा।
UPI ट्रांजेक्शन में बड़ा बदलाव, कलेक्शन फीचर बंद
डिजिटल भुगतान को सुरक्षित बनाने के लिए NPCI ने UPI कलेक्शन रिक्वेस्ट फीचर को बंद कर दिया है। अब कोई व्यक्ति Google Pay या PhonePe जैसे ऐप्स पर पैसे मांगने की रिक्वेस्ट नहीं भेज सकेगा।
इसके अलावा, एक बार में 5 लाख रुपये तक का UPI ट्रांजेक्शन संभव होगा, जो पहले 1 लाख रुपये तक सीमित था। साथ ही UPI ऑटो-पे की सुविधा भी शुरू की गई है।
ऑनलाइन गेमिंग पर सख्ती, 18 साल से कम को बैन
Online Gaming Bill 2025 के तहत अब 18 साल से कम उम्र के लोग रियल मनी गेमिंग में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। उल्लंघन करने पर 3 साल की जेल और 1 करोड़ रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को MeitY से वैध लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। प्रमोटरों को भी दो साल की सजा और 50 लाख रुपये जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। सरकार का उद्देश्य ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना और वित्तीय नुकसान को नियंत्रित करना है।
रसोई गैस की कीमतों में बदलाव
ऑयल कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में संशोधन किया है। हालांकि, कुछ शहरों में कीमतें बढ़ी हैं तो कुछ में कमी आई है। यह बदलाव अंतरराष्ट्रीय बाजार और सब्सिडी नीति के आधार पर किया गया है।
डाक सेवा में नई सुविधाएं, छात्रों को छूट
डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट सेवा को और आधुनिक बनाया है। अब OTP आधारित डिलीवरी, रियल-टाइम ट्रैकिंग, ऑनलाइन बुकिंग और SMS नोटिफिकेशन जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
छात्रों को 10% और नए थोक ग्राहकों को 5% की छूट दी जाएगी। इससे डाक सेवा की विश्वसनीयता और उपयोगिता में वृद्धि होगी।
निष्कर्ष
1 अक्टूबर 2025 से लागू हुए ये नए नियम आम जनता की वित्तीय योजना, यात्रा, डिजिटल सुरक्षा और सेवाओं की गुणवत्ता को सीधे प्रभावित करेंगे। सरकार का उद्देश्य पारदर्शिता, सुरक्षा और सुविधा को बढ़ाना है, लेकिन इन बदलावों के साथ लोगों को सतर्क रहकर अपनी योजनाएं बनानी होंगी।
