रायपुर/बसना । विधायक डॉ. संपत अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों के हित में उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा संशोधित ब्याज सहायता योजना (MISS) को वित्त वर्ष 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी देना देश के किसानों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय है। यह योजना किसानों को रियायती दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के साथ उनके कृषि कार्यों को और मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
किसानों को मिलेगा रियायती दरों पर ऋण
विधायक डॉ. अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से ₹3 लाख तक के अल्पकालिक ऋण पर मात्र 7% की ब्याज दर लागू होगी। इसके अतिरिक्त, ₹2 लाख तक के ऋण पर 4% की ब्याज दर निर्धारित की गई है, जिससे किसानों को अपनी कृषि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में आर्थिक राहत मिलेगी।
सरकार की कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता
विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि एवं ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इस नीति के अंतर्गत किसानों को उन्नत तकनीकों, वित्तीय सहयोग, और कृषि सुधारों का लाभ मिल रहा है। उन्होंने उल्लेख किया कि सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना, और अन्य कृषि संबंधी योजनाओं के माध्यम से किसानों को निरंतर समर्थन दिया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ में किसानों को मिलेगा अधिक लाभ
विधायक ने आगे बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में इस संशोधित ब्याज सहायता योजना के प्रभावों को देखते हुए राज्य सरकार भी केंद्र की इस पहल को मजबूती से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य के छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों को इस योजना से सबसे अधिक लाभ होगा क्योंकि यह उनकी ऋण चुकाने की क्षमता में सुधार लाएगा और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा।
किसानों से आह्वान: योजना का लाभ उठाएं
डॉ. अग्रवाल ने किसानों से इस योजना का अधिकतम लाभ उठाने की अपील करते हुए कहा कि सरकार की यह पहल कृषि क्षेत्र के विकास और आर्थिक मजबूती की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस निर्णय से न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी, बल्कि किसानों की आय और जीवनस्तर में भी सुधार आएगा।
